विभागों में भ्रष्टाचार चरम पर, शासन की छवि धूमिल

जौनपुर। जिले में भ्रष्टाचार चरम पर है।  महिला एवं जिला चिकित्सालय में व्यापक गंदगी और सामानों की खरीद फरोख्त में व्यापक रूप से अनियमिततायें मिलने की शिकायतें है ।

     

      

जिला एवं महिला चिकित्सालय

 जिला प्रशासन की नजर जिला एवं महिला चिकित्सालय पर गरीब एवं असहाय मरीजों की चिकित्सा के प्रति संवेदनशील नहीं दिख रही है। दवा से लेकर तमाम उपकरणों के खरीद परोख्त में व्यापक गोलमाल किया गया है  जिसके लिए दोनों मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। निष्पक्ष जांच की जाए तो अस्पताल परिसर सरकारी कार्यालयों में दलालों की सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ती नजर आ रही है जिसके लिए अस्पताल प्रशासन दोषी बताया जा रहा हैं । अस्पताल में दवाओं के खरीद फरोख्त और वितरण में भी कथित अनियमिताएं है। 

विद्युत विभाग

इसी तरह विद्युत विभाग में तमाम खामियां हैं। छोटे कनेक्शन धारियों का चेकिंग के नाम पर आर्थिक शोषण किया जाता है जबकि वहीं बड़े बकाएदारों का कनेक्शन ऑन रिकॉर्ड काटकर चोरी से लाइट जलता कर अथवा नया कनेक्शन मुहैया  कराकर मनमाना लूट पर छूट प्रदान की जाती है। लाइनमैन से लेकर उच्च अधिकारी इस भ्रष्टाचारी कार्य में अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता कनेक्सन संख्या 2621466000 वर्तमान में 170842 रूपए का बकाएदार हैं बावजूद इसके अधिकारियों के रहमों करम पर खुलेआम चोरी की लाइट जला रहा है।

बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग

 बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग जहां सुपरवाइजरों की बेहद कमी है परियोजना अधिकारियों का काम जुगाड़ से या सम्बद्धता से चलाया जा रहा है शासन से लेकर जिला स्तर पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से यहां भ्रष्टाचार पनपाया जाता है और मरहम लगाने के नाम पर छोटी छोटी कार्यकत्रियों सहायिकाओं का शोषण करते हुए उन्हें ही बलि का बकरा बनाकर दोहन किया जाता है । कहने को पुष्टाहार विभाग में बच्चों को स्कूलों में वितरण के नाम पर चना दाल दलिया  रिफाइंड सब उपलब्ध कराया जाता है लेकिन इनके कालाबाजारी की कहानी किसी से भी छिपी नहीं है। 

जिला पंचायत, लोकनिर्माण विभाग

भ्रष्टाचार की दरियां में सभी फलते फूलते नजर आ रहे हैं। जिला पंचायत, लोकनिर्माण विभाग , बेसिक शिक्षा , जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, पंचायती राज समाज कल्याण  अल्प संख्यक जिलापूर्ति कार्यालय बेसिक शिक्षा विभाग लघुडाल नहर खंड सिंचाई विभाग श्रम जिला उद्योग ग्रामोद्योग में बैठे आकाओं के खुले संरक्षण में भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन के समक्ष गंभीर चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से निपटने की क्या रणनीति होगी यह जिला प्रशासन के आला कमान को तय करना है। स्थितियां दिनानुदिन भयावह बनती दिख रही हैं। सब कुछ राम भरोसे चल रहा है और अधिकारी लूट मचाकर शासन की छवि का धूमिल करते नजर आ रहे है।